आइसना पत्रकार संगठन ने पुलिस अधीक्षक को पत्रकार सुनील सेन पर हमला करने वालो के खिलाफ ज्ञापन सौंपा

 

आइसना पत्रकार संगठन ने पुलिस अधीक्षक को पत्रकार सुनील सेन पर हमला करने वालो के खिलाफ ज्ञापन सौंपा

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जबलपुर . पत्रकार सुनील सेन पर हुए हमले के विरोध में पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत ज्ञापन सौपा है संदिग्ध आरोपी की गिरफ्तारी न होने से नाराज पत्रकार संगठन "ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन" ( आइसना ) ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर को ज्ञापन सौंपा ।

जबलपुर शहर के गढ़ा थाना क्षेत्र में रात एक कैमरामैन पत्रकार सुनील सेन पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने रात लगभग 1 बजे पत्रकार को रास्ते में घेरकर खबर हटाने का दबाव बनाया और इनकार करने पर बेरहमी से पिटाई की। घायल पत्रकार को तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से पत्रकार समुदाय में भारी आक्रोश है।

जानकारी के अनुसार पत्रकार सुनील सेन, मेडिकल क्षेत्र से एक न्यूज़ कवर कर अपने घर लौट रहे थे। तभी पिसनहारी की मड़िया के पास स्थित पेट्रोल पंप के समीप, नीले रंग की स्विफ्ट कार में सवार चार से पांच युवकों ने उनका रास्ता रोका। आरोपियों ने पत्रकार को घेर लिया और किसी खबर को लेकर नाराजगी जताते हुए गाली-गलौज करने लगे। जब पत्रकार ने उनकी बात मानने से इनकार किया तो आरोपियों ने मिलकर उनकी जबरदस्त पिटाई कर दी।

शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। क्षेत्रीय लोगों की मदद से घायल पत्रकार को अस्पताल पहुंचाया गया और मामले की सूचना गढ़ा थाना पुलिस को दी गई। थाने के प्रभारी पुलिस अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और प्राथमिक जांच शुरू की।

सूत्रों के मुताबिक, हमले की वजह एक स्थानीय डॉक्टर से जुड़ी खबर को बताया जा रहा है, जिससे संबंधित लोग पत्रकार पर खबर हटाने का दबाव बना रहे थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

पत्रकार संगठन "ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन" ( आइसना )

इस घटना के बाद पत्रकारिता जगत में रोष की लहर है। पत्रकार संगठन "ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन" ( आइसना ) ने प्रशासन से मामले में त्वरित गिरफ्तारी और पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। मांगो को लेकर ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन ( आइसना ) के प्रदेश अध्यक्ष एवं टाइम्स ऑफ क्राइम न्यूज़ चैनल के संपादक विनय जी डेविड, ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन के संगठन महामंत्री एवं देवांश भारत समाचार पत्र के संपादक प्रशांत वैश्य, पत्रकार राहुल सक्सेना, पीवीसी न्यू संचालक कुणाल सिंह एवं संवाददाता राज गुलाटी, आयुष्मान के जबलपुर जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह परिहार, साधना न्यूज़ से संवाददाता पंकज विश्वकर्मा एवं पदाधिकारी आदि मौजूद रहे।

उपराष्ट्रपति चुनाव: डॉ. जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से गरमाई राजनीति, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगी कालिख कभी नहीं मिटाई जा सकेगी

 

उपराष्ट्रपति का चुनाव तो हो जायेगा लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगी कालिख कभी नहीं मिटाई जा सकेगी

उपराष्ट्रपति का चुनाव तो हो जायेगा लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगी कालिख कभी नहीं मिटाई जा सकेगी

भोपाल // विजया पाठक, एडिटर, जगत विजन

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब वर्तमान उपराष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल की पूर्णावधि से पहले ही इस्तीफा दे दिया हो। डॉ. जगदीप धनखड़ के अचानक दिए गए इस्तीफे ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और सत्तारूढ़ दल भाजपा के लिए भी यह गहन चिंतन और मनन का विषय बन गया है। इसी के साथ चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीख घोषित कर दी है, जिसके बाद एनडीए और यूपीए दोनों ने अपने-अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। अब देश की निगाहें इस चुनावी मुकाबले पर टिकी हैं।

इस तरह तैयार हुई इस्तीफे की पृष्ठभूमि
डॉ. जगदीप धनखड़, जिन्होंने अपने राजनीतिक और कानूनी कौशल से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में पहचान बनाई थी, अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि उनका इस्तीफा निजी कारणों से है, राजनीतिक दबाव का परिणाम है या फिर किसी गहरी असहमति का संकेत है। राजनीतिक सूत्रों का मानना है कि पिछले कुछ महीनों से धनखड़ और सत्ता पक्ष के बीच संसदीय कार्यप्रणाली और विपक्ष के मुद्दों पर मतभेद बढ़ते जा रहे थे। विपक्ष का कहना है कि धनखड़ कई मौकों पर भाजपा की लाइन से हटकर तटस्थ रुख अपनाते रहे, जिससे पार्टी नेतृत्व असहज महसूस कर रहा था। वहीं भाजपा समर्थक नेताओं का कहना है कि इस्तीफा एक व्यक्तिगत निर्णय है और उसे राजनीति से जोड़कर देखना सही नहीं होगा।

पहली बार घटित हुई ऐतिहासिक घटना
भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में इससे पहले किसी उपराष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफा नहीं दिया था। यह पहला अवसर है जब संवैधानिक परंपरा और राजनीतिक परिदृश्य दोनों को एक झटका लगा है। इससे साफ जाहिर होता है कि देश की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहाँ संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति भी असहमति जताने से पीछे नहीं हट रहे।

भाजपा और एनडीए के लिए चिंता
भाजपा के लिए यह इस्तीफा एक बड़ा झटका माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति हमेशा से यह रही है कि संवैधानिक पदों पर पार्टी के भरोसेमंद और अनुशासित नेताओं को जगह दी जाए। लेकिन धनखड़ के इस्तीफे ने इस रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा की चिंता यह भी है कि विपक्ष इस घटना को “लोकतांत्रिक असंतोष” के रूप में पेश कर सकता है और आने वाले चुनावों में इसे जनता के बीच भुना सकता है। वहीं एनडीए को अब नया चेहरा तलाशने की चुनौती है, जो न केवल उपराष्ट्रपति पद की गरिमा निभा सके बल्कि राजनीतिक समीकरणों में भी संतुलन बैठा सके।

एनडीए और यूपीए के प्रत्याशी मैदान में
एनडीए की ओर से इस बार एक वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्‍णन को चुना है। पार्टी का मानना है कि इससे भाजपा की समावेशी राजनीति की छवि और मजबूत होगी। यूपीए ने एक प्रखर संवैधानिक वकील और पूर्व राज्यसभा सदस्य सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है, जिनका झुकाव लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता की रक्षा करने की ओर माना जाता है। यह मुकाबला अब केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच का संघर्ष माना जा रहा है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल
धनखड़ का इस्तीफा उस समय आया है जब देश में संसद की कार्यप्रणाली पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार कहता आया है कि संसद में उनकी आवाज़ दबाई जाती है और संसदीय परंपराओं का पालन नहीं हो रहा। उपराष्ट्रपति का पद मूलतः तटस्थ और संतुलित होना चाहिए, लेकिन अगर वहाँ भी दबाव और असहमति की स्थिति बनती है, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएँ सचमुच स्वतंत्र रूप से काम कर पा रही हैं या वे सत्ताधारी दल के प्रभाव में झुक रही हैं। आम जनता के लिए उपराष्ट्रपति का पद भले ही सीधे जीवन से जुड़ा न लगे, लेकिन ऐसी घटनाएँ नागरिकों के भरोसे को प्रभावित करती हैं। लोग यह सवाल उठाने लगे हैं कि यदि देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा, तो फिर लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है, जहाँ लोग इस्तीफे को लोकतंत्र की चेतावनी बता रहे हैं।

आने वाले चुनाव पर होगा असर
इस इस्तीफे और उपराष्ट्रपति चुनाव का असर केवल संसद भवन तक सीमित नहीं रहेगा। भाजपा के लिए यह अग्निपरीक्षा होगी कि वह अपने उम्मीदवार को जिताने के साथ-साथ पार्टी की छवि को भी बचा पाए। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसे वह आगामी लोकसभा चुनावों तक उछाल सकता है। वहीं क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी निर्णायक होगी क्योंकि वे दोनों खेमों के लिए समर्थन जुटाने में अहम साबित हो सकते हैं। डॉ. जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भारतीय लोकतंत्र के लिए एक असामान्य और ऐतिहासिक घटना है। यह न केवल संवैधानिक परंपरा पर सवाल खड़े करता है, बल्कि राजनीतिक दलों की कार्यशैली को भी कठघरे में खड़ा करता है। भाजपा और एनडीए के लिए यह आत्ममंथन का समय है कि आखिर किन परिस्थितियों ने उपराष्ट्रपति को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया। वहीं विपक्ष इसे जनता के बीच लोकतांत्रिक असंतोष के प्रतीक के रूप में भुनाने की पूरी कोशिश करेगा।

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केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फ्लाई ओव्हर का फीता काटकर किया लोकार्पण

जबलपुर. प्रदेश के सबसे बड़े एवं जबलपुर के महत्वाकांक्षी और बहुप्रतिक्षित मदन महल- दमोह नाका फ्लाई ओव्हर का आज केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने फीता काटकर लोकार्पण किया।

इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह, महापौर श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू, सांसद श्री आशीष दुबे, विधायक श्री अशोक रोहाणी, श्री सुशील तिवारी इंदू, श्री नीरज सिंह ठाकुर के साथ श्री अखिलेश जैन व नगर निगम के अध्यक्ष श्री रिकुंज विज सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी व मंत्री श्री सिंह ने अन्य जन प्रतिनिधियों के साथ इस फ्लाई ओव्हर पर चले। इस दौरान फ्लाई ओव्हर निर्माण एजेंसियों द्वारा जगह-जगह गुलाब की पंखुडियों से तथा केबल स्ट्रे के पास रंगों की बौछार कर अतिथियों का भव्य स्वागत किया। फ्लाई ओव्हर लोकार्पित होते ही लोगों में उत्साह का संचार हुआ और वे अपने वाहनों से फ्लाई ओव्हर से यात्रा करने लगे।

बिना डिग्री के ईलाज करने पर विश्वास आयुर्वेदिक क्लीनिक को किया सील

बिना डिग्री के ईलाज करने पर विश्वास आयुर्वेदिक क्लीनिक को किया सील

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जबलपुर, अनुभागीय राजस्‍व अधिकारी श्री अभिषेक सिंह के निर्देशन में आज पनागर स्थित विश्वास आयुर्वेदिक क्लीनिक का राजस्‍व तथा पुलिस दल द्वारा औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान क्‍लीनिक में पंकज विश्‍वास प्रेक्टिस करते पाये गये, लेकिन उनके पास ऐलोपैथिक संबंधी कोई डिग्री नहीं पाई गई। क्‍लीनिक में ऐलोपैथिक दवाईयों के साथ आयुर्वेदिक दवाईयां भी पाई गई। क्‍लीनिक में अनियमितता पाये जाने पर क्लीनिक को सील कर ऐलोपैथिक दवाइयां जब्‍त की गई।

खितौला में गरूड़ दल की कार्यवाही, उस्मानी दवाखाना को किया सील

 

खितौला में गरूड़ दल की कार्यवाही, उस्मानी दवाखाना को किया सील

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जबलपुर. जिला प्रशासन द्वारा गठित गरुड़ दल ने सिहोरा अनुभाग के अंतर्गत ग्राम खितौला के वार्ड नंबर 12 में संचालित उस्मानी दवाखाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर डॉ फिरोज खान उपस्थित नहीं पाये गये। क्लीनिक में कुशल कुशवाहा उपस्थित पाये गये। निरीक्षण कार्यपालिक मजिस्ट्रेट राजेश मिश्रा एवं जगभान सिंह, बीएमओ सिहोरा श्रीमती अर्शिया खान एवं उनकी टीम द्वारा किया गया। स्थानीय व्यक्ति भी निरीक्षण के समय उपस्थित रहे। पंजीयन नहीं पाये जाने के कारण दवाखाना को सील कर दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. यादव करेंगे प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का लोकार्पण

 

23 अगस्त को जनता को समर्पित होगा जबलपुर का मदनमहल-दमोह नाका 6.855 किमी लंबा फ्लाईओवर

केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. यादव करेंगे प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का लोकार्पण

• 23 अगस्त को जनता को समर्पित होगा जबलपुर का मदनमहल-दमोह नाका फ्लाईओवर, यातायात को मिलेगी नई रफ्तार
• 1052 करोड़ रूपये की लागत से बना 6.855 किमी लंबा भव्य फ्लाईओवर जबलपुर को दिलाएगा महानगरीय पहचान

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भोपाल : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 23 अगस्त, शनिवार को जबलपुर में प्रदेश के सबसे बड़े और अत्याधुनिक फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। यह आधारभूत संरचना परियोजना के उद्घाटन के साथ जबलपुर शहर को एक नए यातायात स्वरूप और महानगरीय पहचान देने वाला ऐतिहासिक क्षण होगा। मदनमहल से दमोह नाका तक निर्मित यह भव्य फ्लाईओवर आधुनिक शहरी यातायात व्यवस्था और विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

लगभग 1052 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 6.855 किलोमीटर लंबा यह एलिवेटेड कॉरिडोर न केवल मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, बल्कि इसमें कई ऐसी विशेषताएं भी शामिल हैं जो इसे विशिष्ट पहचान देती हैं। इस फ्लाईओवर का सबसे बड़ा तकनीकी आकर्षण रेल मार्ग के ऊपर निर्मित 192 मीटर लंबा सिंगल स्पान केबल स्टे ब्रिज है। इस परियोजना में कुल 3 बो-स्ट्रिंग ब्रिज भी शामिल किए गए हैं। इनमें से दो पुल रानीताल क्षेत्र में और एक पुल बलदेवबाग क्षेत्र में बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि ये सभी पुल पूरी तरह स्टील से निर्मित हैं और प्रत्येक की लंबाई लगभग 70 मीटर है। आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों से निर्मित यह संरचना न केवल जबलपुर बल्कि पूरे देश के लिए एक अद्वितीय और प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत करती है।”

इस फ्लाईओवर निर्माण में पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके नीचे लगभग 50 हजार पौधों का रोपण किया गया है, जिससे शहर का हरित आवरण बढ़ेगा और प्रदूषण पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फ्लाईओवर के नीचे ही बास्केटबॉल कोर्ट, ओपन जिम और बच्चों के लिए पार्क विकसित किए गए हैं। इससे यह केवल एक यातायात सुविधा न होकर एक सामुदायिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र भी बन जाएगा। इसके अतिरिक्त, यात्रियों की सुविधा के लिए 10 स्थानों पर दिशा सूचक बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिससे आवागमन और सुगम तथा व्यवस्थित हो सकेगा।

यातायात की दृष्टि से यह फ्लाईओवर क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। जहां पहले मदनमहल से दमोह नाका तक पहुँचने में 40 से 45 मिनट का समय लगता था, अब फ्लाईओवर शुरू होने के बाद यह दूरी मात्र 6 से 8 मिनट में तय की जा सकेगी। इससे न केवल समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि शहर में प्रदूषण का स्तर भी घटेगा। व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी, नागरिकों की दैनिक जीवनशैली सरल होगी और जबलपुर एक नए यातायात मॉडल के रूप में देश के अन्य शहरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

यह परियोजना जबलपुर की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के बीच आधुनिकता का संगम प्रस्तुत करती है। यह शहर की पहचान को महानगरीय स्वरूप देने में सहायक होगी।री स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों के लिए बेहतर आवागमन और जीवनशैली सुनिश्चित करेगी।

टेमर भीटा में नवनिर्मित मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक का लोकार्पण विधायक अशोक रोहाणी ने किया

 

टेमर भीटा में नवनिर्मित मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक का लोकार्पण विधायक अशोक रोहाणी ने किया

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जबलपुर. आमजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से टेमर भीटा में नवनिर्मित मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक का लोकार्पण विधायक श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी ने कल यहां आयोजित कार्यक्रम में फीता काटकर किया। नगर निगम अध्यक्ष श्री रिकुंज विज, क्षेत्रीय पार्षद सुश्री कृष्णा दास चौधरी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे।

लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुये विधायक श्री रोहाणी ने मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक (आयुष्मान आरोग्य मंदिर) को क्षेत्र के लिये बड़ी सौगात बताते के स्थानीय नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आमजनता के लिए सुलभ, सहज, निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु कटिबद्ध है। श्री रोहाणी ने बताया कि जनता को उनके घर के नजदीक ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिले यही मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक का मुख्य उद्देश्य है।

मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक के लोकार्पण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र के नागरिकों ने मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक की सौगात मिलने पर विधायक श्री अशोक रोहाणी का आभार भी व्यक्त किया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारने वाला आरोपी राजेश गिरफ्तार

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारने वाला आरोपी राजेश गिरफ्तार

दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक शख्स ने सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान थप्पड़ मार दिया. सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हमलावर को पकड़ लिया. पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (मारपीट), 352 (हमला), और 506 (धमकी) सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है. दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जन सुनवाई के दौरान थप्पड़ मारने वाले राजेश खिमजी को गिरफ्तार किया गया. बीएनएस के तहत दोषी को 1 साल की जेल या 10,000 रुपये जुर्माना हो सकता है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सिविल लाइंस स्थित उनके सरकारी आवास पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान थप्पड़ मारा गया. दिल्ली पुलिस ने इस हमले के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. कार्यक्रम में शिकायतकर्ता के वेश में मौजूद आरोपी ने अपना नाम राजेश खिमजी बताया. रेखा गुप्ता पर हमला बुधवार की सुबह हुआ. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सूत्रों ने बताया है कि आरोपी ने जनसुनवाई के दौरान पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कुछ कागज दिए और फिर उन पर हमला कर दिया. वरिष्ठ भाजपा नेता हरीश खुराना ने एक चैनल को बताया कि हमलावर ने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा और उनके बाल भी खींचे.

हमलावर की पहचान गुजरात के राजकोट निवासी राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया (41 वर्ष) के रूप में हुई है. पेशे से रिक्शा चालक राजेश को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के बेघर कुत्तों से जुड़े हालिया फैसले से नाराज था और इसी गुस्से में उसने यह हमला किया. उसकी मां भानुबेन ने बताया कि राजेश लंबे समय से आवारा कुत्तों को खाना खिलाता था और खुद को डॉग लवर मानता था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बेघर कुत्तों को पकड़ने की खबरें देखकर वह बुरी तरह परेशान हो गया था.

भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत किसी को थप्पड़ मारना एक अपराध है. इसे ‘जानबूझकर चोट पहुंचाना’ (Voluntarily Causing Hurt) माना जाता है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 के तहत थप्पड़ मारने के मामले में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है. यह धारा ‘जानबूझकर चोट पहुंचाना’ से संबंधित है. दोषी पाए जाने पर अधिकतम 1 साल तक की जेल हो सकती है. या 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. दोषी को जेल और जुर्माना दोनों की सजा भी दी जा सकती है. हालांकि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और उस पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है.

पल्स पोलियो कार्यक्रम की तैयारियों तथा टीकाकरण पर समीक्षा बैठक संपन्न

पल्स पोलियो कार्यक्रम की तैयारियों तथा टीकाकरण पर समीक्षा बैठक संपन्न

जबलपुर. जिले में अक्टूबर माह में चलाए जाने वाले पल्स पोलियो अभियान की कार्ययोजना तथा जिले में चल रहे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन आज बुधवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुयी इस बैठक में भोपाल से आये विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉ अभिषेक जैन भी उपस्थित थे। बैठक में पोलियो उन्मूलन हेतु अक्टूबर में आयोजित पल्स पोलियो अभियान की चल रही तैयारियों तथा पूर्व कार्य योजना पर गहन चर्चा हुई।

बैठक में बताया गया कि जबलपुर जिले में 12, 13 एवं 14 अक्टूबर को पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके सफलतापूर्वक संचालन एवं लक्ष्य पूर्ति हेतु भोपाल से आए डॉ अभिषेक जैन ने विशेष कार्य योजना बनाने एवं सभी आउटरीच एरिया को कवर करने की रणनीति बनाने की जरूरत बताई।

बैठक में जबलपुर में निकले रूबेला केस पर चर्चा हुई तथा जबलपुर के संवेदनशील क्षेत्र वार्ड क्रमांक -80, केंट क्षेत्र, रजा चौक एवं मोतीनाला पर विशेष फोकस करने पर विचार विमर्श हुआ। जिले की एचएमआईएस रिपोर्ट पर भी बैठक में चर्चा की गई तथा ऐसे प्राइवेट अस्पताल एवं क्लीनिक जो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश सीएमएचओ डॉ संजय मिश्रा ने दिये। 

जिले की एचएमआईएस रिपोर्ट की पिछले वर्ष से तुलना कर पाये गये गेप के बारे में समीक्षा की तथा कार्य योजना बनाकर इसे दूर करने निर्देश के दिये गये। बैठक में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ विनोद गुप्ता, अर्बन नोडल अधिकारी डॉ एस एस दाहिया भी मौजूद थे।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भव्य समारोह में करेंगे फ्लाईओवर का लोकार्पण 23 अगस्त को

 

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भव्य समारोह में करेंगे फ्लाईओवर का लोकार्पण 23 अगस्त को 

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• मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एवं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी भव्य समारोह में करेंगे जनता को समर्पित.
• लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ किया लोकार्पण की तैयारियों को लेकर फ्लाईओवर का निरीक्षण

जबलपुर. लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने मदन महल-दमोह नाका फ्लाईओवर को महानगर का स्वरूप ले रहे जबलपुर शहर के लिये बड़ी सौगात बताया है। उन्होंने कहा कि लगभग 1052 करोड़ रुपये की लागत से बना मदन महल-दमोह नाका फ्लाई ओवर मध्यप्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर तो है ही यह अकेला ऐसा प्रोजेक्ट भी है जिसमें केंद्रीय सड़क निधि से समूचे देश में सबसे ज्यादा राशि स्वीकृत की गई है।

लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने यह जानकारी आज बुधवार को जन प्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस फ्लाईओवर के लोकार्पण की तैयारियों को लेकर मदन महल से दमोह नाका तक संपूर्ण फ्लाईओवर के निरीक्षण के दौरान दी। श्री सिंह ने बताया कि करीब साढ़े सात किलोमीटर लंबे इस फ्लाई ओवर का 23 अगस्त को एक भव्य समारोह में लोकार्पण होगा। फ्लाई ओवर का लोकार्पण करने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव तथा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जबलपुर आ रहे हैं।

लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने निरीक्षण के दौरान बताया कि फ्लाई ओवर में मदन महल रेलवे स्टेशन के ऊपर 193.5 मीटर लंबा केवल स्टे ब्रिज बनाया गया है। यह देश मे किसी रेल लाइन के ऊपर बना अब तक का सबसे लंबा केवल स्टे ब्रिज है। इसके साथ ही यह देश का ऐसा पहला फ्लाई ओवर भी है जिसमें दो एलिवेटेड रोटरी बनाई गई हैं।

लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने बताया कि मदन महल-दमोह नाका फ्लाई ओवर के नीचे पर्यावरण सरंक्षण हेतु 50 हजार पौधों का रोपण किया गया है। साथ ही इसके नीचे बास्केटबॉल कोर्ट, ओपन जिम, बच्चों के लिये पार्क बनाये गये हैं। पूरे फ्लाई ओवर में दस स्थानों पर दिशा सूचक बोर्ड लगाये गये हैं। फ्लाई ओवर में तीन बो स्ट्रिंग ब्रिज बनाये गये हैं। इनमें दो रानीताल चौराहे पर और एक बो स्ट्रिंग ब्रिज एक बलदेवबाग चौराहे पर बनाया गया है। इनकी लंबाई लगभग 70 मीटर है।

श्री सिंह ने मदन महल-दमोह नाका फ्लाई ओवर के निर्माण को लेकर उनके द्वारा किये गये प्रयासों का जिक्र करते हुये बताया कि वर्ष 2004 के अपने पहले लोकसभा चुनाव के उन्होंने अपने संकल्प पत्र में इस फ्लाई ओवर के निर्माण को शामिल किया था। लेकिन वर्ष 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के आने और श्री नितिन गडकरी के सड़क परिवहन मंत्री बनने के बाद उनके इस संकल्प को साकार होने का अवसर आया।

श्री सिंह ने बताया कि वर्ष 2016 में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री श्री गडकरी ने अपने जबलपुर प्रवास के दौरान उनके निवास पर आयोजित बैठक में उनके आग्रह पर इस फ्लाई ओवर के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद भी इसके निर्माण में कई अड़चने सामने आईं। शुरुआत में हुई चूक के कारण इस फ्लाई ओवर के निर्माण को केवल मदन महल से बलदेवबाग तक की ही स्वीकृति दी गई थी। लेकिन उनके आग्रह पर डीपीआर में संशोधन किया गया और दमोह नाका तक इसके निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। श्री सिंह ने बताया कि यह पहली बार था कि केंद्रीय सड़क निधि से स्वीकृत किसी प्रोजेक्ट की डीपीआर में संशोधन किया गया हो।

लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने फ्लाई ओवर के निर्माण में सहयोग प्रदान करने के लिये जबलपुर के सभी नागरिकों और जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि इसके फलस्वरूप न केवल इसका निर्माण पूरा हुआ बल्कि वो समय भी आ गया है, जब इसका लोकार्पण होने जा रहा है।

लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा कि लोकार्पण के तुरंत बाद फ्लाईओवर को आवागमन के लिये खोल दिया जायेगा। इससे न केवल यातायात व्यवस्थित करेगा, बल्कि यह जबलपुर शहर को महानगरीय स्वरूप देने में भी मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि दमोह नाका से मदन महल तक किसी भी वाहन से जाने में अभी 40 से 45 मिनट लगते हैं, फ्लाईओवर पर आवागमन शुरू हो जाने से यह दूरी 6 से 8 मिनट में तय हो जायेगी। लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने संस्कारधानी के सभी नागरिकों को फ्लाई ओवर के लोकार्पण समारोह में आमंत्रित करते हुये इस समारोह का साक्षी बनने का आग्रह किया।

लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह के मदन महल से दमोह नाका तक फ्लाई ओवर के निरीक्षण के दौरान महापौर श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू, विधायक सर्व श्री अशोक रोहाणी, सुशील कुमार तिवारी इंदु, नीरज सिंह एवं संतोष वरकड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आशा गोंटिया, भाजपा के नगर अध्यक्ष श्री रत्नेश सोनकर, भाजपा के जिला अध्यक्ष (ग्रामीण) श्री राजकुमार पटेल, नगर निगम अध्यक्ष श्री रिकुंज विज, पूर्व मंत्री श्री शरद जैन, कलेक्टर दीपक सक्सेना, पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय, नगर निगम आयुक्त श्रीमती प्रीति यादव, अपर कलेक्टर सुश्री मिशा सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता आर एल वर्मा, श्री अभय सिंह ठाकुर, श्री पंकज दुबे, श्री संदीप जैन, श्री रजनीश यादव, श्री रानू तिवारी, श्री सोनू बचवानी आदि भी मौजूद थे।

सिंहस्थ-28 और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत मध्य प्रदेश में 22500 पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती

सिंहस्थ-28 और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत मध्य प्रदेश में 22500 पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती

• मुख्यमंत्री के निर्णय से युवाओं में खासा उत्साह
• आगामी वर्ष से पुलिस में भर्तियां करेगा पुलिस भर्ती बोर्ड
• हर वर्ष होगी 7500 रिक्त पदों पर भर्ती

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और सिंहस्थ-2028 के दृष्टिगत आगामी 3 वर्षों में पुलिस विभाग में 22500 पदों पर भर्ती की जाएगी। अभी तक पुलिस विभाग में भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल द्वारा होती हैं। पुलिस को जल्द से जल्द मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अब मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड' का गठन किया जाएगा और यही बोर्ड पुलिस की भर्तियां करेगा। इससे पुलिस भर्ती में तेजी, पारदर्शिता और परफेक्शन आएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की घोषणा से युवाओं में खासा उत्साह है और वे इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. ने कहा कि वर्ष 2025 के लिए पुलिस में स्वीकृत पदों की भर्ती 'मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड' की ओर से 'कर्मचारी चयन मंडल' करेगा। वर्ष 2026 से ये भर्तियां 'पुलिस भर्ती बोर्ड' द्वारा ही की जाएंगी। प्रतिवर्ष पुलिस के रिक्त 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी और इस प्रकार आगामी 3 वर्ष में पुलिस विभाग के सभी रिक्त 22,500 पद भर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गृह विभाग से जुड़ी सभी सेवाओं के आधुनिकीकरण एवं भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए शीघ्र ही गृह एवं वित्त विभाग की संयुक्त बैठक कर सभी लंबित मामलों का समुचित समाधान कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस, जेल और नगर सेवा एवं सुरक्षा तीनों विभागों के शहीदों की विधवाओं और बच्चों के लिए स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों में विभिन्न प्राथमिकता श्रेणियां में एक अतिरिक्त सीट पर आरक्षण दिये जाने की घोषणा भी की है। वीवीआइपी ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों सहित उप पुलिस अधीक्षक और इससे उच्च अधिकारियों को भी पात्रता अनुसार निर्धारित विशेष भत्ता एवं जोखिम भत्ता दिये जाने का निर्णण भी लिया गया है।

पुलिस विभाग को दी जा रही इन सहुलियतों से विभाग की कार्यप्रणाली में सक्रियता आयेगी और अधिकारी एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, जिससे प्रदेश में कानून-व्यवस्था मजबूत होगी और आमजन को सुरक्षा कवच मिलेगा।

कटनी में बीजेपी विधायक संजय पाठक ने फहराया उल्टा तिरंगा ! मचा हड़कंप, SDM ने जांच के आदेश दिए, वीडियो वायरल....

कटनी में बीजेपी विधायक संजय पाठक ने फहराया उल्टा तिरंगा ! मचा हड़कंप, SDM ने जांच के आदेश दिए, वीडियो वायरल....

बेहद शर्मनाक एक जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद MLA संजय पाठक ने उल्टा फहराया तिरंगा, SDM ने जांच के आदेश दिए, वीडियो वायरल

कटनी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कटनी जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, विजयराघवगढ़ किले में ध्वजारोहण के दौरान पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक संजय पाठक ने तिरंगा उल्टा फहरा दिया, यह किला 1857 की आजादी की शुरुआत का गवाह माना जाता है, ऐसे में यहां राष्ट्रीय ध्वज के अपमान जैसी गलती ने सभी को हैरान कर दिया. जानकारी के मुताबिक, विधायक संजय पाठक ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में विजयराघवगढ़ किले पर ध्वजारोहण किया. इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहरा दिया गया और उन्होंने राष्ट्रीय गान के साथ उसे सलामी भी दी. कुछ ही क्षण बाद मौजूद लोगों की नजर झंडे पर पड़ी, तो हड़कंप मच गया. तत्काल तिरंगे को उतारकर सही तरीके से पुनः फहराया गया, जिसे फिर से विधायक पाठक ने सलामी दी.

https://www.youtube.com/shorts/612DoQ7MIHk

मामले पर विजयराघवगढ़ SDM महेश मंडलोई ने कहा, “यह बेहद गंभीर लापरवाही है. वीडियो हमारे संज्ञान में आया है, मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर संबंधित पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी,” SDM ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, विधायक संजय पाठक ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी और इसे गंभीर लापरवाही करार दिया, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर नाराजगी जताई और कहा कि दोषियों की पहचान कर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए.

संजय पाठक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम को लिखे पत्र में इसे गंभीर साजिश बताया है. उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच कराकर उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए कहा है. विधायक संजय पाठक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वह उल्टा तिरंगा फहराते नजर आ रहे हैं.

साजिश के तहत उल्टा तिरंगा बांधने का आरोप

विधायक संजय पाठक ने कलेक्टर को लिखे पत्र में कहा, ''विजयराघवगढ़ में 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस पर किले में आयोजित सरकारी कार्यक्रम के दौरान स्थानीय प्रशासन की ओर से जिस कर्मचारी को राष्ट्रीय ध्वज बांधने की जवाबदारी दी गई थी, उसने संभवत: साजिश के तहत ध्वज को गलत तरीके से उल्टा बांधा, जो कि झंडा फहराने के समय बेहद असम्मानजनक स्थिति के रूप में सामने आया.''

मध्य प्रदेश जनगणना 2027 के लिए राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन

मध्य प्रदेश जनगणना 2027 के लिए राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन

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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जनगणना 2027 के लिए राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन

भोपाल : राज्य शासन द्वारा प्रदेश में जनगणना 2027 के राष्ट्रीय महत्व के कार्य के सुचारू एवं सफल संचालन के दृष्टिगत जनगणना कार्य निदेशालय एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय एवं योजनाबद्ध रूप से कार्य करने के दृष्टिगत राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है।

समिति में अपर मुख्य सचिव गृह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नगरीय विकास एवं आवास, सामान्य प्रशासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, वित्त, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, राजस्व, सचिव, स्कूल शिक्षा, जनसम्पर्क, अपर सचिव गृह विभाग एवं नोडल अधिकारी निदेशक एन.आई.सी. सदस्य होंगे। निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय म.प्र. भोपाल को संयोजक/सदस्य सचिव बनाया गया है।

समिति दोनों चरणों में शासन के सम्बधित विभागों के मध्य अपेक्षित सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगी। समिति की बैठक में जनगणना कार्य के लिए लगाये जाने वाले कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, जनगणना के मास्टर ट्रेनर फील्ड ट्रेनर्स और फील्ड स्टाफ का प्रशिक्षण निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आयोजित करना। 31 दिसम्बर 2025 तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं के परिवर्तन सम्बन्धी समस्त प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाना इत्यादि बिन्दुओं पर निर्णय लिया जायेगा। समिति का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक रहेगा।

जनगणना 2027 का कार्य दो चरणों में सम्पन्न किया जायेगा। प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एव मकानों की गणना का कार्य अप्रैल से सितम्बर 2026 के मध्य, राज्य शासन द्वारा निर्धारित 30 दिवस की अवधि में संपन्न किया जायेगा। द्वितीय चरण अंतर्गत जनसंख्या की गणना का कार्य 9 से 28 फरवरी 2027 की अवधि में किया जायेगा। जनगणना 2027 के लिए सन्दर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की रात्रि 12 बजे होगी।

जनगणना 2027 विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने जा रही है। यह पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रगणक मोबाईल पर डाटा एकत्र करेंगे और जनता को स्व-गणना करने का विकल्प भी दिया जायेगा। जनगणना के समस्त फील्ड कार्य की सतत निगरानी के लिए भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा एक वेब पोर्टल Census Management and Monitoring System (CMMS) Portal विकसित किया गया है।

खेल और युवा कल्याण विभाग जबलपुर ने निकाली तिरंगा यात्रा

 

खेल और युवा कल्याण विभाग जबलपुर ने निकाली तिरंगा यात्रा

जबलपुर। हर घर तिरंगा अभियान के अर्न्तगत मध्यप्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग के मार्गदर्शन में विशाल तिरंगा यात्रा जबलपुर खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा निकाली गई ।

https://youtu.be/tCxyTaq05yA?si=89lHe_MPyQWdjy5h

यात्रा का शुभारम्भ रानीताल स्टेडियम से खेल अधिकारी आशीष पाण्डेय द्वारा किया गया । इस यात्रा  में शामिल साई प्रशासक दुर्गेश नंदिनी, डी के विद्यार्थी सचिव मध्य प्रदेश फेंसिंग/आर्चरी, शानू यादव म.प्र. कब्बड्डी, शिक्षा विभाग से मधुमिता हाजरा खेल अधिकारी एवं शिक्षा विभाग, पीटीआई और खेल विभाग श्रीमती नीतू सिंह श्री गौरव सिघिया, शबा सिद्विकी, दुर्गेश पटेल, मनीष यादव, स्वर्ण सिंह परमजीत सिंह, अनुराग चौबे, विनय  विकास, पूजा , गोल्डी, आशा तिवारी  अशोक यादव, सुनीता यादव , बल्ली सोनकर एवं विभिन्न खेलो कब्बड्डी , बॉक्सिंग, हॉकी, क्रिकेट, आर्चरी, खो-खो, साई खिलाडियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। 

https://youtu.be/Pf3PnRDlizM?si=Ebi2JBwODfpKfhjo

• आशीष पाण्डेय, जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी

तिरंगा यात्रा में शामिल खेल आधिकारियों, कर्मचारियों, खिलाडियों एवं समस्त का आभार जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी आशीष पाण्डेय द्वारा व्यक्त किया गया है।

तिरंगा यात्रा रानीताल से प्रारम्भ होकर शहीद स्मारक, मालवीय चौक, यातायात थाने के सामने रानीताल चौक होते हुए रानीताल स्टेडियम में समाप्त हुआ |

मध्य प्रदेश की नवीन आपातकालीन सेवा डायल 112 का शुभारंभ 14 अगस्‍त को भोपाल में

 

मध्य प्रदेश की नवीन आपातकालीन सेवा डायल 112 का शुभारंभ 14 अगस्‍त को भोपाल में 

•  कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्‍ट्रीय कन्‍वेंशन सेंटर भोपाल में होगा कार्यक्रम
• डायल-100 से डायल-112 : सुरक्षा की नई राह
• एक नंबर, कई सेवाएं : डायल-112 का विस्तार

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भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मध्‍यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश की नवीन आपातकालीन सेवा डायल 112 का शुभारंभ 14 अगस्‍त को दोपहर 12:20 बजे कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्‍ट्रीय कन्‍वेंशन सेंटर भोपाल में करेंगे। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा भी उपस्थित रहेंगे।

अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक रेडियो/दूरसंचार श्री संजीव शमी ने बताया कि जन-सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव लाते हुए, मध्यप्रदेश में डायल-100 की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाते हुए डायल-112 को एकीकृत, स्मार्ट और बहु-एजेंसी आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा के रूप में स्थापित किया जा रहा है। बढ़ती आवश्यकताओं और बहु-एजेंसी समन्वय को देखते हुए, डायल-112 सेवा शुरू की जा रही है। अब पुलिस (100), स्वास्थ्य/एम्बुलेंस (108), अग्निशमन (101), महिला हेल्पलाइन (1090), साइबर क्राइम (1930), रेल मदद (139), हाईवे एक्सिडेंट रिस्पॉन्स (1099), प्राकृतिक आपदा (1079) और महिला एवं चाइल्ड हेल्पलाइन (181, 1098) जैसी सभी सेवाएं एक ही नंबर 112 से उपलब्ध होंगी।

तेजी से बदलते तकनीकी परिदृश्य और सेवा गुणवत्ता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, डायल-112 को अधिक कुशल, बुद्धिमान और नागरिक-जागरूक प्रणाली के रूप में पुनः डिज़ाइन किया गया है। नई तकनीकों—डेटा एनालिटिक्स, रीयल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग और IoT के साथ डायल-112 अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि खतरे का पूर्वानुमान कर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी सक्षम है।

नई डायल-112 प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं

1. प्रत्येक शिफ्ट में 100 एजेंट की क्षमता वाला नया कॉन्टैक्ट सेंटर, जिसमें 40 सीटों का डिस्पैच यूनिट है।

2. PRI लाइनों से SIP आधारित ट्रंक लाइन पर माइग्रेशन, जिससे 112 पर कॉल एक्सेस अधिक सहज हो।

3. उन्नत बिज़नेस इंटेलिजेंस (BI) और MIS रिपोर्टिंग टूल्स।

4. नागरिकों और FRV के बीच संपर्क को बेहतर बनाते हुए गोपनीयता बनाए रखने हेतु नंबर मास्किंग समाधान।

5. FRV के रख-रखाव को ट्रैक करने हेतु समग्र फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ़्टवेयर।

6. चैटबॉट जैसे नॉन-वॉयस माध्यमों द्वारा नागरिकों से संवाद और शिकायतों की ट्रैकिंग।

7. नागरिकों और पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष मोबाइल ऐप्स।

8. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) सॉफ़्टवेयर, बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ।

9. पारदर्शिता के लिए FRVs में डैशबोर्ड कैमरा और बॉडी वॉर्न कैमरा की व्यवस्था।

मध्य प्रदेश में डायल-112 सेवा (पूर्व में डायल-100 सेवा)

मध्यप्रदेश में 1 नवम्बर 2015 को शुरू हुई डायल-100 भारत की पहली केंद्रीकृत, राज्य-व्यापी पुलिस आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा थी। इसने शहरी और ग्रामीण—दोनों क्षेत्रों में त्वरित, तकनीक-सक्षम सहायता उपलब्ध कराते हुए जन-सुरक्षा में नया मानक स्थापित किया। इस प्रणाली का संचालन भोपाल स्थित अत्याधुनिक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से किया गया। नागरिक टोल-फ्री नंबर 100 पर कॉल करते थे, जहां प्रशिक्षित कॉल-टेकर कंप्यूटर-सहायता प्राप्त डिस्पैच सॉफ़्टवेयर के माध्यम से निकटतम उपलब्ध डायल-100 (FRV) की पहचान कर तुरंत रवाना करते थे। इसमें 1,000 जीपीएस-सक्षम चार-पहिया FRV और 150 दो-पहिया इकाइयाँ शामिल थीं, जिन्हें मोबाइल फोन और मोबाइल डेटा टर्मिनल (MDT) से लैस किया गया था। डायल-100 कॉल सेंटर में आपात स्थिति में कॉलर की लोकेशन ट्रेस करने के लिए लोकेशन बेस्ड सिस्टम (LBS) स्थापित है। पुलिस के ये इमरजेंसी वाहन अतिशीघ्र सहायता स्थल तक पहुंचते हैं, जिससे न्याय को जन-जन के द्वार तक पहुंचाने का संकल्प डायल-100/112 के माध्यम से सार्थक हो रहा है।

डायल-100 द्वारा आपातकालीन सहायता में रिकॉर्ड उपलब्धियां (विगत दस वर्षों में )

डायल-100 सेवा के आरंभ होने से लेकर जून-2025 तक कुल 8 करोड़ 99 लाख 04 हजार 390 कॉल प्राप्त हुये, जिनमें से 2 करोड़ 07 लाख 91 हजार 177 कार्यवाही लायक कॉल थे। इनमें से 1 करोड़ 97 लाख 02 हजार 536 पर डायल 100 द्वारा जनता को मदद पहुंचाई गयी।

वरिष्ठ नागरिकों को सहायता - 2,23,288

महिला सुरक्षा हेतु त्वरित प्रतिक्रिया - 19,71,396

परित्यक्त नवजात शिशुओं का बचाव - 1,300

सड़क दुर्घटनाओं में जीवन दायनी सहायता - 12,48,621

लापता बच्चों की रिपोर्टिंग और खोज - 27,112

आत्महत्या और अवसाद से जुड़ी घटनाओं में समय रहते प्रतिक्रिया - 2,64,347

निगमायुक्त और जे.डी.ए. के सी.ई.ओ. ने किया आई.एस.बी.टी. का संयुक्त रूप से निरीक्षण

बसों के मूवमेंट को लेकर संबंधितों को दिये आवश्यक दिशा निर्देश

बसों के मूवमेंट को लेकर संबंधितों को दिये आवश्यक दिशा निर्देश

जबलपुर। नगर निगम के आयुक्त श्रीमती प्रीति यादव, जे.डी.ए. के सी.ई.ओ. दीपक वैद्य और सी.ई.ओ. मेट्रो बस सर्विस सचिन विश्वकर्मा ने आज संयुक्त रूप से दीनदयाल उपाध्याय वार्ड स्थित आई.एस.बी.टी. परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के अवसर पर निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव के द्वारा बसों के मूवमेंट को लेकर संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। निगमायुक्त ने यह भी निर्देशित किया कि बसों के मूवमेंट सुचारू रूप से व्यवस्थित हो जिससे आम नागरिकों एवं यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस अवसर पर कार्यपालन अभियंता जे.डी.ए. संजय खरे, शीतल उपाध्याय जे.सी.टी.एस.एल. आदि उपस्थित रहे।

नियमों का पालन कराने व्‍यावसायिक इकाईयों एवं प्रतिष्ठानों की जांच करेंगी अधिकारियों की टीमें, जांच दल गठित

नियमों का पालन कराने व्‍यावसायिक इकाईयों एवं प्रतिष्ठानों की जांच करेंगी अधिकारियों की टीमें, जांच दल गठित

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जबलपुर . जिले में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, निजी अस्‍पताल एवं नर्सिंग होम, पेट्रोल पम्‍प गैस वितरण ऐजेन्‍सी, मेडीकल स्‍टोर्स जैसी सभी व्‍यावसायिक इकाईयों, राशन दुकानों, शैक्षणिक संस्‍थानों, कृषि आदान विक्रय प्रतिष्ठानों तथा औद्योगिक इकाईयों में नियामक नियमों का पालन कराने कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सक्सेना ने अनुविभागीय दंडाधिकारियों एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारियों के नेतृत्‍व में जांच दलों का गठन किया है।

सप्‍ताह के सातों दिन के लिए अलग-अलग गठित इन जांच दलों में शुक्रवार के लिए दो दलों का गठन किया गया है। इन जांच दलों में स्‍वास्‍थ्‍य, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, खाद्य, नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, उद्योग, कोषालय, शिक्षा, विद्युत, आबकारी, खनिज, नापतौल एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। जांच दलों का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला रहेगा। प्रत्येक जांच दल को नियत दिवस पर कार्यवाही कर जांच प्रतिवेदन चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला दंडाधिकारी द्वारा गठित किये गए जांच दलों में अनुविभागीय दंडाधिकारी गोरखपुर अनुराग सिंह एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी गोरखपुर एम डी नागोतिया के नेतृत्व वाले दल को प्रत्येक सोमवार को, अनुविभागीय दंडाधिकारी अधारताल पंकज मिश्रा एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी अधारताल राजेश्वरी कौरव के नेतृत्व वाले दल को प्रत्येक मंगलवार को, अनुविभागीय दंडाधिकारी रांझी रिषभ जैन एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी रांझी सतीश कुमार साहू के नेतृत्व वाले दल को प्रत्येक बुधवार को, अनुविभागीय दंडाधिकारी जबलपुर अभिषेक सिंह एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी ओमती सोनू कुर्मी के नेतृत्व वाले दल को प्रत्येक गुरुवार को, अनुविभागीय दंडाधिकारी सिहोरा पुष्पेंद्र अहके एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सिहोरा पारुल शर्मा के नेतृत्व वाले और अनुविभागीय दंडाधिकारी शहपुरा कुलदीप पराशर एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी गोहलपुर मधुर पटेरिया के नेतृत्व वाले दल को प्रत्येक शुक्रवार को, अनुविभागीय दंडाधिकारी पाटन मानवेन्द्र सिंह एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी पाटन लोकेश डाबर के नेतृत्व वाले दल को प्रत्येक शनिवार को तथा अनुविभागीय दंडाधिकारी कुण्डम मोनिका वाघमारे एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी गढ़ा आशीष जैन के नेतृत्व वाले दल को प्रत्येक रविवार को जिले में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, निजी अस्‍पताल एवं नर्सिंग होम, पेट्रोल पम्‍प गैस वितरण ऐजेन्‍सी, मेडीकल स्‍टोर्स जैसी सभी व्‍यावसायिक इकाईयों, राशन दुकानों, शैक्षणिक संस्‍थानों, कृषि आदान विक्रय प्रतिष्ठानों तथा औद्योगिक इकाईयों की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है।